नेपालको शिक्षा

मानव विकासमा शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षाले मानिसलाई मर्यादित, अनुशासित र लगनशीलका साथै दूरदृष्टि युक्त पनि बनाउँछ। मानिसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपान्तरण शिक्षाले नै गर्छ। वर्गविहीन समाज र राज्यविहीन राज्यको कल्पना कि त ईश्वरले गर्छ कि मानिस शिक्षाका माध्यमबाट त्यस चिन्तनमा पुग्छ। विगतमा धार्मिक पद्धतिमा कठोर जीवन बिताइरहेका मानिसलाई विज्ञानको विकासले नयाँ आयाम थपिदिएको छ। घरघरमा कम्प्युटर र हातहातमा मोबाइल हुने विकसित देशका जनता अहिले 'हातमा आई फोन र साथमा आई प्याड' लिएर हिँड्छन्। अर्कातिर, नेपालजस्ता देश पनि छन् जहाँ जनताले टुकी बाल्न मट्टीतेल पाउन सकेका हुँदैनन्। तिनका छोराछोरीका हातमा कापी र सिसाकलम हुँदैन। सरकारी शैक्षिक संस्था रोजगारीका थलो बनेका छन्। सरकारी क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तहको पढाइ त्यहाँका शिक्षकलाई कहाँ प्रयोग गर्ने वैकल्पिक सोचबिनै हटाइयो। सरकारी क्याम्पस र स्कुल लगानीको अनुपातमा धेरै कमजोर बन्दै गएका छन्। सरकारी शिक्षण संस्थाका शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोरा छोरी पढाउँदैनन्। अर्कोतिर भारतमा ८०, श्रीलंकामा ९८, बेलायत र अमेरिकामा ९३ प्रतिशत र क्यानाडालगायत केही देशमा शत प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कुल र कलेजमा पढ्ने गर्छन्। नेपालमा एक सय साठी वर्ष पहिले देव शमशेरले भाषा पाठशाला खोली नेपालीमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए। तर अझै पनि ३० प्रतिशत नेपालीले राम्रोसँग नेपाली लेख्नपढ्न जानेका छैनन्। नेपाल सरकारसँग कुन क्षेत्रमा कति विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना छैन। समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको अभावमा पढेलेखेका युवाले बेरोजगारको संख्या मात्रै थपेका छन्। पढेका छोराछोरी बेरोजगार र निराश देख्दा अभिभावक थप चिन्तित हुन्छन्। अर्थात्, शिक्षा नीतिले नेपालीलाई दुःख थपिरहेको छ। नेपालमा शिक्षाको अवस्था कमजोर र साखविहीन भएकै समयमा केही शिक्षा प्रेमीले निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा लगानी गरी ठुलो मात्रामा युवा शक्ति र रकमको राशिलाई बाहिरिनबाट जोगाएका थिए। विडम्बना, आज ती उत्साही लगानीकर्ताले जस पाउनु त कता हो कता विद्यार्थी भर्नाको समयमा विभिन्न पार्टीका भातृ संस्थाको आक्रमणको निसाना बनेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा संकट परेको समयमा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका ती विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिबाट अपेक्षाकृत सफल देखिएका छन्। सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसँग कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा बहसै नगरी थालिएको आगजनी र तोडफोडले नेपालको युवाशक्ति र देशको सम्पत्ति के होला? यस प्रकारका उद्दण्ड क्रियाकलापका कारण खस्कने नेपालको शैक्षिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी कसले लिने? अर्बाँै खर्च गरी सञ्चालन गरिएका शिक्षा मन्त्रालय, सरकारी विश्वविद्यालय, क्याम्पस र स्कुलका सम्बन्धित पक्ष यसमा संवेदनशील हुनु पर्दैन? थाइलैंड, सिंगापुर, मलेसियाजस्ता देशले राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेर अंग्रेजी भाषा, गणित र विज्ञानलाई विद्यालयको तल्लो तहमा पुर्या्एका थिए। फलस्वरूप, अहिले उनीहरूले संसारमा प्रतिस्पधा गर्न सकेका छन्। अझ पनि सरकारी स्तरबाट निर्माण भएका शैक्षिक संरचनाको सदुपयोग, प्राध्यापक तथा शिक्षकलाई समयअनुसारको सुविधा र प्राविधिक सहयोग जुटाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने सरकारी क्षेत्रका विद्यालयलाई सुधार्न सकिन्छ। विकसित देशहरूले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई आवश्यकताका आधारमा विकास गरे भने नेपालजस्ता देशले सामान्य आधारमा हेरे। त्यही कारणले नेपालको शिक्षा समयअनुकूल बन्न सकेन। वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई विगतसँग दाँजेर हेर्दा पहिले पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक नेतृत्व कमजोर तथा अक्षम देखिन्छ। अमेरिकाले अहिले पनि आफ्नो पाठ्यक्रमलाई ३० वर्ष अगाडिको जस्तो ठानेर वैज्ञानीक, आधुनिक, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी शिक्षा निती बनाइरहेको छ। भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयुमा राजनीतिक शास्त्रको एमएको कक्षामा तीस जना विद्यार्थीको स्थानमा पन्ध्र हजारभन्दा बढीले आवेदन गर्छन्। त्यस्तै संस्कृतमा तीस जनाको स्थानमा साढे सत्र हजार विद्यार्थीले आवेदन भरेको पाइन्छ। तर नेपालमा राजनीति शास्त्र, संस्कृत, संस्कृति, इतिहास पढ्ने विद्यार्थी क्रमशः लोपै हँुदैछन्।